२७ वैशाख, इलाम । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेसँगै चुलाचुली गाउँपालिकामा पनि मालपोत तथा नापी सेवा सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ । चुलाचुलीमा मालपोत कार्यालय भवन निर्माण र सेवा विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि स्थानीयवासीमा उत्साह थपिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले कोशी प्रदेश सरकारको चालू आव २०८१/०८२ बजेटमा चुलाचुलीका विभिन्न योजनाहरू समावेश गर्न पहल गरेका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाएको योजनाको सूचीमा “मालपोत भवन निर्माण, चुलाचुली” योजना पनि प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको थियो । उक्त योजनाका लागि कोशी प्रदेश सरकारबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री राम रानाको पहलमा रु २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।
त्यसैबीच, नेपाल सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले देशभरका ३५ स्थानीय तह छनोट गर्ने निर्णय गरेको दस्तावेज पनि सार्वजनिक भएको छ । पहिलो चरणमा छनोट भएका स्थानीय तहमध्ये चुलाचुली गाउँपालिका पनि परेको छ । मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तारका लागि मालपोत तथा नापी विभागलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि चुलाचुलीमा सेवा सञ्चालनको बाटो लगभग सुनिश्चित बनेको हो ।
हालसम्म सामान्य नापी, जग्गा नामसारी, रोक्का फुकुवा, कित्ताकाट तथा अन्य मालपोत सम्बन्धी सेवाका लागि चुलाचुलीवासीले जिल्ला सदरमुकाम वा देउमाईको मालपोत कार्यलय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सेवा लिनकै लागि दिनौं समय खर्चिनुपर्ने, यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्ने तथा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । अब गाउँपालिकामै सेवा सञ्चालन हुने भएपछि स्थानीयवासी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीयस्तरमा भूमि प्रशासन सेवा विस्तार हुनु चुलाचुलीका लागि ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ । गाउँपालिकामा मालपोत र नापी सेवा सञ्चालन भएपछि स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता बढ्नुका साथै नागरिकले सहज र छिटो सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ । यसले प्रशासनिक पहुँच विस्तार गर्नुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला स्थानीय राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा भने प्रक्रिया बुझेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त भइरहेको छ । “यस्ता योजना होटलमा पाहुना आएजस्तो एक रातमै सम्पन्न हुने विषय होइन,” भन्दै स्थानिय पत्रकार देवेन्द्र पौडेलले सामाजिक संञ्जालमा लेखेका छन् । सरकारी प्रक्रिया, मन्त्रालयगत निर्णय, बजेट विनियोजन, भवन निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक स्वीकृतिजस्ता विभिन्न चरण पूरा गरेपछि मात्र यस्ता सेवा सञ्चालनमा आउने भएकाले विषयलाई गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चुलाचुलीमा मालपोत तथा नापी सेवा सञ्चालनको विषय अहिले स्थानीयवासीका लागि केवल राजनीतिक चर्चा मात्र नभई प्रत्यक्ष जनसरोकारको विषय बनेको छ । सेवा गाउँपालिकामै उपलब्ध हुने भएपछि हजारौं सेवाग्राही लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
